DA Hike 2025: वर्ष 2025 की शुरुआत में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। यह वृद्धि 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी।
महंगाई भत्ते में वृद्धि का आधार
महंगाई भत्ते की यह बढ़ोतरी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आंकड़ों पर आधारित है। जुलाई से नवंबर 2024 तक के पांच महीनों के आंकड़ों के विश्लेषण से यह वृद्धि तय की गई है। AICPI के नवंबर के आंकड़ों के अनुसार, DA की दर में 0.49 की वृद्धि हुई है, जिससे यह 55.50 को पार कर 56 प्रतिशत पर पहुंच गई है।
वेतन में प्रत्याशित वृद्धि
इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की मासिक आय में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये वाले कर्मचारियों को वर्तमान 53 प्रतिशत DA के तहत 9,540 रुपये मिल रहे हैं, जो अब बढ़कर 10,080 रुपये हो जाएंगे। इस प्रकार प्रति माह 540 रुपये की वृद्धि होगी।
उच्च वेतन वर्ग पर प्रभाव
56,100 रुपये बेसिक वेतन वाले कर्मचारियों के लिए यह वृद्धि और भी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में 53 प्रतिशत DA पर 29,733 रुपये प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को अब 56 प्रतिशत DA पर 31,416 रुपये मिलेंगे, जिससे प्रति माह 1,683 रुपये का लाभ होगा।
बकाया राशि का भुगतान
आम तौर पर महंगाई भत्ते की घोषणा मार्च या अप्रैल में की जाती है। इस वर्ष भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इससे कर्मचारियों को जनवरी से मार्च तक के तीन महीनों का बकाया एक साथ मिलेगा। न्यूनतम वेतन वाले कर्मचारियों को 2,160 रुपये और उच्च वेतन वर्ग के कर्मचारियों को 6,732 रुपये तक का एकमुश्त भुगतान मिल सकता है।
वार्षिक वित्तीय प्रभाव
इस बढ़ोतरी का वार्षिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। न्यूनतम वेतन वाले कर्मचारियों की वार्षिक आय में 6,480 रुपये और उच्च वेतन वर्ग के कर्मचारियों की वार्षिक आय में 20,196 रुपये तक की वृद्धि होगी।
आठवें वेतन आयोग से पहले राहत
यह वृद्धि आठवें वेतन आयोग के गठन से पहले की जा रही है, जो कर्मचारियों के लिए एक अतिरिक्त राहत है। यह न केवल उनकी वर्तमान आर्थिक स्थिति में सुधार करेगी बल्कि बढ़ती महंगाई से निपटने में भी सहायक होगी।
यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इसमें दी गई जानकारी सरकारी घोषणाओं और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। वास्तविक राशि और तिथियां सरकारी अधिसूचना के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। कृपया अंतिम और सटीक जानकारी के लिए संबंधित सरकारी विभाग से संपर्क करें।
